काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीबाट हुन सक्ने जोखिम कम गर्न हेजिङ नियमावली तयार पारेको छ । विदेशी मुद्रामा भएको लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनियम दर जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ नियमावली तयार पारेको हो ।
सरकारले ७० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय जोखिम व्यहोर्ने गरी हेजिङ नियमावली तयार पारेको छ ।
कन्ट्री रेटिङ तथा हेजिङ फण्टको व्यवस्था नहुँदा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको गुनासो चौतर्फी रुपमा आइरहेका बेला सरकारले १ सय मेगावाटभन्दा माथिका विदेशी जलविद्युत आयोजनालाई ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म हेजिङ सुविधा दिने गरी ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली,२०७८ तयार पारेको हो ।
राय, सल्लाह र सुझावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड तथा उद्योगलगायतका मन्त्रालय पठाएको हेजिङ नियमावलीमा १ सय मेगावाटभन्दा माथिका विदेशी लगानीको जलविद्युत आयोजनामा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सरकारले हेजिङको व्यवस्था गर्ने गरी तयार पारेको छ ।
१ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको अर्धजलाशय विद्युत आयोजनाको लागि सरकारले ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४० प्रतिशत र प्रवद्र्धक विदेशी लागनीकर्ताले ३० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी हेजिङको व्यवस्था गरिएको छ ।
१ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका नदी वहावमा आधारित विद्युत आयोजना वा अन्य स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनको लागि ६० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ४० प्रतिशत विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीले गरेको छ ।
त्यसैगरी १ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको अर्धजलाशय विद्युत आयोजनको लागि भने सरकारले ३०, प्राधिकरणले ४० र सम्बन्धित प्रवद्र्धक ३० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी नियमावली तयार पारिएको हो ।
साथै २२० केभिए जा सोभन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रशारण लाइन जडान गर्नका ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने छ भने ३० प्रतिशत प्राधिकरण र २० प्रतिशत प्रवद्र्धक विदेशी लगानीकर्ताले जोखिम व्यर्होने प्रस्ताव गरिएको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा जोखिम व्यहोर्ने गरी तयार पारिएको नियमावलीमा ५ किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माणको लागि ६० प्रतिशत सरकार र ४० प्रतिशत सम्बन्धित सरकारी संस्थाले व्यहोर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रि तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण, क्षमता विस्तार र सञ्चालको लागि पनि ३० प्रतिशत सरकार, ४० प्रतिशत सम्बन्धित सरकारी निकाय र ३० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले व्यर्होनु पर्नेछ ।
यस्तो छ हेजिङ सुविधाको समय सीमा
सरकारले तयार पारेको हेजिङ नियमावलीमा १ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका नदी वहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनको लागि १० वर्ष र नवीकरण समयावधि ५ गरी १५ वर्षसम्म हेजिङ सुविधा लिन पाउने छन् ।
१ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमतको अर्धजलाशय वा जलाशययुक्त विद्युत आयोजनको लागि भने नवीकरणसहित २० वर्ष हेजिङ सुविधा लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीले गर्ने भएको छ । २२० केभिए वा सोभन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटरभन्दा लामो दुरीका प्रशारण लाइन आयोजनाले पनि २० वर्षम्म हेजिङ सुविधा पाउने भएका छन् ।
५० किलोमिटरभन्दा लामो दु्रतमार्ग निर्माण वा शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि नवीकरण सहित २५ वर्ष यस्तो सुविधा दिइएको छ ।
त्यसरी नै २ अर्बभन्दा माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनको लागि पनि २० वर्ष हेजिङ सुविधाको व्यवस्था नियमावलीले गर्न लागेको छ ।
