काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बाध्यात्मक मर्जरको नीति र पुँजी वृद्धिको योजना नल्याउन सुझाव दिएको छ ।
सिविफिनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी बाध्यात्मक मर्जरको नीति र पुँजी वृद्धिको नीति नल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको बताएको हो ।
सिविफिनले बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउनु उपयुक्त हुने भन्दै प्रोत्साहन गर्ने किसिमका थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । सिविफिनले अहिले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति नल्याउनु नै उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।
कोभिड १९ को कारण गर्नुपरेको लकडाउन तथा गर्नु परेको निषेधाज्ञाले सबैलाई समस्यामा धकेलेकाको बताए ।
चुक्ता साथै उनीहरूले पुँजी बढाउने नीति नल्याए पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपातको प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै आवश्यता अनुसार पुँजी जुटाउन बाध्य हुने भनाइ रोखेको छ । सिविफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतीहरू र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरू दिएको बताएको छ ।
प्रतिवेदनमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था, उनीहरुको भूमिका, कार्यक्षेत्र, योगदान, समस्या एवम चुनौती सहितका विषयहरु उल्लेख रहेको सिविफिनले जनाएको छ ।
सविफिनले आफ्नो प्रस्तावना र उद्देश्य बमोजिम गुणस्तरीय, विश्वासिलो एवम् सर्वसुलभ बैकिङ सेवाको विस्तार, सम्भावना देखिएका क्षेत्रहरुमा लगानी विस्तार, युवा तथा नव उद्यमी एवम् व्यवसायहरूको उत्पादन बढाउन आवश्यक भएको बताए ।
रोजगारी सृजनासहित आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउनको लागि र दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याएको बताए ।
सिबिफिन कार्यसमितिका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमार्फत सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ तयार गरेको छ ।
नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङविद्हरुको परामर्श, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एवं यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको रायसुझावहरूको आधारमा तयार गरिएको बताइएको छ ।
यस अध्ययन प्रतिवेदन मिति २०७८ पौष १३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेश गरिसकिएको सिविफिनले जनाएको छ ।
