कोरोना महामारीमा उद्योग/व्यवसाय र अबको बाटो

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्र पनि कोरोना महामारीबाट संकटमा प¥यो । जसको प्रत्यक्ष असर हजारौं उद्योग/व्यवसायसँगै लाखौं कामदारहरूलाई पनि प¥यो । समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर प¥यो । हामीले महामारीमा आर्थिक नोक्सानी मात्र व्यहोरेनौं, हाम्रा आफन्तजन तथा साथीभाइहरू गुमाउन विवश भयौं ।

हामी अझै पनि कोरोना महामारीको सन्त्रास भोगिरहेका छौं । लामो समयदेखि आर्थिक मात्र नभएर मानवीय क्षति व्यहोर्दै आएका हामी केही उठ्ने प्रयास गरिरहेका छौं । कोरोनाका कारण व्यापार व्यवसाय र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । यो महामारीबाट आगामी दिनमा महामारी तथा विपत्तिहरूलाई सामना गर्ने पाठ तथा सन्देश पनि हामीले सिकेका छौं ।

कोरोना महामारीको समयमा मात्र होइन त्यसअघि पनि मुलुकले विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू भोगिसकेको छ । १० वर्षे द्वन्द्व, विनाशकारी भूकम्प र ६ महिनाको कठिन भारतीय नाकाबन्दीले सजग र सतर्कता अपनाउन ठूलो सन्देश दिएका छन् । विपत् आपतकालीन रूपमा आइलाग्छ । त्यसैले विपत्तिको सामना गर्न अनुभवी हुन आवश्यक छ । कोरोना महामारीले धेरै आर्थिक तथा मानवीय क्षति पु¥याए पनि अगाडि बढ्न सिकाउने यस्तै विपत्तिहरूले हो ।

डिजिटलाइजेसन महत्वपूर्ण सिकाइ

कोरोनाअघि पनि निजी क्षेत्र डिटिजल प्रविधिको प्रयोगमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणामा थियो । त्यही समयमा कोरोना महामारी सुरु भयो । कोरोनाकालमा सबै मानिस घरभित्रै बस्न बाध्य भए । पटक–पटक भएका बन्दाबन्दी (लकडाउन), सटडाउन तथा निषेधाज्ञाबाट अधिकांशले कामहरू घरबाटै गरे । प्रविधिको प्रयोग बढायौं । बुझेर वा नबुझेर अर्थात् जानेर वा नजानेर हामी प्रविधिको प्रयोग गर्न बाध्य भयौं ।

नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर डिजिटल प्रयोग बढेको छ । हामीले हाम्रा छलफल, बैठक तथा आफन्तहरूसँग भेटघाटहरू ‘भर्चुअल’ माध्यमबाटै गयौं । कोरोनाले इच्छा नहुँदा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न बाध्य बनायो । हामीले हाम्रो सम्पूर्ण कारोबार विद्युतीय माध्यम अर्थात् डिजिटल्ली गर्यौं ।

कोरोनाकालमा डिजिटलाइजेसनमा ठूलो फड्को मारेका छौं । यदि अवस्था सामान्य (नर्मल) भएको भए सायद यति चाँडै प्रविधिमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था थिएन । कुनै पनि संस्थामा पारदर्शिताको ठूलो भूमिका हुन्छ र पारदर्शिता चाहिन्छ । कोरोनाले पारदर्शिता आवश्यक छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बाँच्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो । यो समयमा उद्योगी व्यवसायीले नाफा कमाउनेभन्दा पनि बाँच्ने अर्थात् व्यवसायलाई निरन्तरता दिने विषयलाई नै ध्यान दिएको छ । कार्य पूँजीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने विषयमा प्रविधिले ठूलो भूमिका खेल्छ ।

‘कोरोनाकालपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीले सञ्चालन पूँजीको अभाव खेपेका छन् । कोभिडका कारण उधारो रकम उठेको छैन । हरेक घरले कोभिड संक्रमण खेपिरहेको छ । यो अवस्थामा पैसा उठाउन सकिएको छैन । पैसा नउठेपछि थप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छैन ।’

उद्योग/व्यवसायमा असर

कोभिड–१९ प्रकोपबाट विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । महामारीको सघनता कम गर्न सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट देशव्यापी रूपमा बन्दाबन्दी ग¥यो । २०७७ जेठसम्म आधारभूतबाहेकका आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द भए । २०७७ असार १ देखि बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाएर आर्थिक क्रियाकलापपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था बनेन । भदौदेखि मात्रै जनजीवन केही सहज हुने खोजेको भए पनि मंसिरमा आएर मात्रै कोरोना त्रास केही मत्थर भएको थियो ।

तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागु भयो । अहिले जनजीवन केही खुकुलो भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निषेधाज्ञा लगाइरहेका छन् । निजी क्षेत्र आफ्ना तर्फबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउन क्रियाशील भइरहेकै छ । तर, अझै पनि व्यापार/व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाकालपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीले सञ्चालन पुँजीको अभाव खेपेका छन् । कोभिडका कारण उधारो रकम उठेको छैन । हरेक घरले कोभिड संक्रमण खेपिरहेको छ । यो अवस्थामा पैसा उठाउन सकिएको छैन । पैसा नउठेपछि थप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छैन ।

कोरोना सुरु भएदेखि हालसम्म अर्थतन्त्रमा कति असर भयो ? निजी क्षेत्रले कति नोक्सान भोग्नुप¥यो ? भन्नेबारेको एकिन तथ्यांक कुनै पनि निकाय तथा संघ–संस्थाले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्थतन्त्रलाई अंकमा गणना गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) प्रतिदिन औसत १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको छ । एक दिन नियमित कामधन्दा/व्यवसाय नहुनु भनेको १० अर्ब गुम्नु हो । महिना दिनमा यो रकम तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ ।

गत फागुनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कोभिड–१९ ले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे गरेको एक अध्ययनमा कोभिडका कारण १०.८१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने ८९.१९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । पूर्ण रूपमा बन्द भएका उद्योगहरूमध्ये लघु तथा घरेलु उद्योगको संख्या ७५ प्रतिशत छ । अघिल्लोपटकको बन्दाबन्दीले ९६.७ प्रतिशत उद्योगहरूको ७३.८ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन र कारोबार घटेको छ भने २२.५ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् ।

कोभिडका कारण उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालकहरूको सञ्चालन खर्चको अभाव, उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजार मागको कमी मुख्य समस्या रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसरी हेर्दा कोभिडका कारण अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ भन्न सकिन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गठन गरेको ‘रिसर्च सेल’ मार्फत कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको विषयमा अध्ययन गर्नेछ । अन्य संघ–संस्थाहरूले पनि अध्ययन गरिरहेकै होलान् ।

‘मेक इन नेपाल’ अभियान

नेपालमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न सुरु गरिएको एउटा अभियान हो ‘मेक इन नेपाल स्वेदेशी अभियान’ । यो अभियानले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको ‘स्ट्रेन्थ’ बढाउँछ । यसले पूँजीसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण काम गर्नेछ । देशको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न र कुनै प्रडक्ट प्रवर्द्धन गर्न यो अभियान सफल हुनेछ । देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न, वस्तुको प्रवर्द्धन तथा ‘प्रमोसन’ गर्न र सेवा क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने विषयमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विस्तार र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि स्वदेशमै र विदेशमा पनि कसरी बजार स्थापित गर्न सकिन्छ ? भन्नेमा परिसंघ केन्द्रित छ । वस्तुको मूल्य र त्यसको गुणस्तरीयतामा पनि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न र कोरोना भाइरसले पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ सुरु गरिएको हो ।

पूर्वाधार विकास गरी पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउने ? सेवा क्षेत्रलाई कसरी विस्तार गर्ने ? प्रविधिको विकासलाई कसरी अघि बढाउने ? औद्योगिक वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? र, युवाहरूलाई कसरी रोजगारी दिने ? भन्नेलगायत विषयमा परिसंघले अध्ययन गरेको छ । परिसंघको अध्ययनअनुसार मेक इन नेपाल अभियानमार्फत हरेक वर्ष हजारवटा उद्योग स्थापना गर्ने र डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै हाल वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँमा सीमित निर्यात बढाएर ४ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने उद्देश्य छ । परिसंघले औद्योगिक पुनरुत्थानका लागि स्मार्ट लक्ष्यहरू लिएर अगाडि बढिरहेको छ ।

सरकारले पनि परिसंघको कार्यक्रमलाई सहयोग र समर्थन गर्दै मिलेर काम गर्न सम्झौता पनि गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले गरेको भनेर सरकारी अधिकारीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । परिसंघले सातवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू अघि बढाएको छ ।

मेक इन नेपाल अभियानमार्फत परिसंघले नेपालमा उत्पादन भइरहेका वस्तु तथा उत्पादन र ती वस्तु उत्पादन गरिरहेका उत्पादकहरूका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्ने काम सुरु गरेको छ । उत्पादित वस्तुहरूमा उपभोक्ताहरूको विश्वास पैदा गर्ने काम अभियानले गर्छ । परिसंघले स्वदेशी उत्पादनसम्बन्धी लोगो दर्ता गरी सरकारसँग सम्झौता पनि गरेको छ । धेरै उद्योगीहरूले सम्झौता गरेर आफ्नो उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् । केही प्रक्रियामा छन् ।

मेक इन नेपाल अभियानअन्तर्गत उत्पादित वस्तुको एउटा निश्चित मापदण्ड तोक्छ र मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूलाई अभियानमा सामेल पनि गर्दैन । सबैले परिसंघले अघि सारेको अभियानलाई साथ दिने अपेक्षा गरिएको छ र यससम्बन्धी किताब निकालेर प्रभावकारी रूपमा लागिरहेको छ ।

‘उद्योगीहरूसँग पनि सीमित स्रोत र साधन छन् । त्यसैले उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भने उद्योगमा सहज रूपमा प्रवेश र बहिर्गमन हुन सक्ने लचिलो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।’

अबको बाटो

उद्योग व्यवसायको विस्तारले मात्रै देश विकास सम्भव छ । यो सम्भावनालाई अझ बढी फैलाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरू आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने राहत छुट तथा सहुलियतहरूमा सरकार एक कदम अगाडि हुनुपर्छ । अहिले कोरोना भाइरसको सन्त्रास भइरहको बेला निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा कामदारहरूलाई पूर्ण रूपमा खोप (भ्याक्सिनेसन) गर्नु अचुक उपाय हो ।

सरकारले खोपयोग्य नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र सबै मिलेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योगीहरूसँग पनि सीमित स्रोत र साधन छन् । त्यसैले उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भने उद्योगमा सहज रूपमा प्रवेश र बहिर्गमन हुन सक्ने लचिलो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादकत्वका आधारमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हो भने लागत घट्नुका साथै हाम्रा उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारसँग मिलेर कार्यशाला गर्दै औद्योगिक माहोल सिर्जना गर्न परिसंघ तयार छ । कुन नीतिले देशलाई कस्तो किसिमको फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्छ । अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण, आयातलाई प्रतिस्थापन नीति र छिटो उच्च लाभ दिने वस्तु उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहत तथा छुटको सुविधा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतमा निजी क्षेत्र सकारात्मक र खुसी छ । सरकारले ल्याएको बजेट पनि पूर्ण रूपमा पालना हुनुपर्छ ।

अझै पनि उद्योग व्यवसायहरू समस्यामा छन् । समस्या परेको समयमा सहुलियत दरमा ऋण पाउनुपर्ने, करमा विशेष छुट दिनुपर्ने, पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत छुट तथा सुविधाहरू दिन सरकार पछि हट्नु हुँदैन । निजी क्षेत्र बाँचे मात्रै देशको अर्थतन्त्र बाँच्छ ।

नाफिज जर्नलबाट साभार