ठूला पूर्वाधार अलपत्र हुनुका यी हुन खास कारण…

नेपालमा दुई प्रकारका ठूला पूर्वाधार छन् । पहिलो सरकारले घोषणा गरेका १८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजना र अर्को २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना । यीमध्ये अधिकांश भौतिक र केही सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार हुन् ।

परिष्कृत रूपमा हेर्दा सरकारले धेरै आयोजनालाई भौतिक विकासका लागि लगानी गर्ने प्रथम प्राथमिकताका आयोजनाको सूचीमा राखेका छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि तीन सयभन्दा बढी यस्ता परियोजना छन् ।

राष्ट्रिव गौरवका आयोजनाः

रूपान्तरणकारी आयोजनाः

चुनौतीहरूका चाङमा परियोजना

१) सम्भाव्य आयोजनाको पहिचान

नेपालमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कति पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने आँकलन (एसेस्मेन्ट) गरिएको छैन । कति सिँचाइको आवश्यक छ ? खेतीपाती हुने क्षेत्र कति हो ? कति अप्टिकल फाइबर आवश्यक छ ? कति आवास चाहिन्छ ? कति सरकारी घर र कति निजी घर चाहिन्छ ? सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक स्पेस) कति चाहिन्छ ? कति सडक आवश्यक हो ? कुन दूरीमा सडक आवश्यक छ ? यस्तै कतिवटा पुल चाहिन्छ ? मोटरेबल पुल कतिवटा चाहिन्छ ? झोलुंगे पुल कतिवटा चाहिन्छ ? कतिवटा खानेपानी परियोजना आवश्यक छ ? कसैलाई थाहा छैन । लेखाजोखा गरिएको छैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश तह, फिडर रोडलगायत गरेर हाल नेपालमा ८७ हजार किलोमिटर बाटो छ । नेपालका लागि कति बाटो आवश्यक हो त ? नेपाल सरकारले बाटोसम्बन्धी रणनीतिक योजना ल्याएको थियो । जसअनुसार तराईमा हिँडेर एक घण्टा र पहाडमा दुई घण्टामा सवारीसाधन पहुँच हुनुपर्ने तोकिएको थियो ।

यसका लागि प्रत्येक वर्ष तीन खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक थियो । अध्ययनबिना ‘विकास–विकास’ मात्र भन्दा केही किलोमिटरको अन्तरमा समानान्तर चारवटा राजमार्ग छन् । हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, मदन–भण्डारी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग । यी राजमार्गको कुनै स्थानमा १० किलोमिटरको मात्रै अन्तर छ ।

२) फन्डिङ स्रोत

ती परियोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हो कि ? सरकारी बजेटबाट पो स्रोत जुटाउने हो कि ? वा सरकारी–निजी साझेदारीबाट पो सम्भव छ कि ? एकीन हुने गरेको छैन ।

३) सांगठनिक तथा प्राविधिक चुनौती

हाम्रो सांगठनिक क्षमताको मापन भएकै छैन । त्यस्तै प्राविधिक कमजोरीका कारण धेरै भौतिक पूर्वाधार समयअगावै जीर्ण बन्दै गएको तीतो अनुभव हामीसँग छ । सानो नटबोल्ट जोड्न नमिलेका कारण पुल चाँडै भत्किएका छन् ।बाटो निर्माण गुणस्तरीय भएन, त्यसको ख्याल राम्रोसँग राखिएन, डिजाइनमा समस्या थियो । जसका कारण २–३ महिनामा पिच उप्केको देखेका छौं ।

४) कमजोर अनुमान र अनुगमन

नेपालका ८४ प्रतिशत पूर्वाधार परियोजना समयमा पूरा हुँदैनन् । ढिलो हुँदा ‘टाइम ओभर रन र कस्ट ओभर रन’ हुन्छ भने उपभोक्तालाई सेवाबाट वञ्चित गराउँछ । उदाहरणका लागि काठमाडौं–तराई (मधेस) द्रुतमार्ग परियोजना परिकल्पना गरिँदै गर्दा ७० अर्बभन्दा कम लागतमा सम्पन्न हुने भनिएको थियो । मोडालिटीको विवादलगायत चरण पार गरेर हालको स्थितिमा आउँदा द्रुतमार्गको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म लागत बढेर तीन खर्ब ननाघ्ला भन्न सकिन्नँ ।

‘प्रियताको मार्ग मा उभिएको राजनीतिले भोट बैंक सुरक्षित गर्ने मनसायले प्राविधिक रूपमा उत्तम ठाउँमा विकास परियोजना निर्माण गर्न दिँदैन । एउटा राजनेताले सम्बन्धित परियोजनाबाट कति लाभ पाइन्छ ? भन्ने भन्दा बढी आफ्नो कति भोट सुरक्षित रहन्छ भन्ने तबरबाट सोच्ने गरेका कारण समस्या भइरहेको छ ।’

५) सामाजिक मूल्य, संस्कृति सम्बोधन गर्न नसक्नु

पूर्वाधारले सामाजिक समर्थन पाएन । पूर्वाधारको माग जनताबाट हुन्छ । तर, हामीले जनताको विश्वास बटुल्न सकेनौं । जग्गा प्राप्तिको समस्या निकै ठूलो समस्या हो । यस्तै वन काट्न अर्को झमेला छ । एक रूख काटेबापत २५ वटा बिरुवा हुर्काउनुपर्छ । सामाजिक मूल्य संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु ठूला पूर्वाधारका लागि चुनौती बनेको छ ।

६) राजनीतिक समस्या

निर्माणस्थलमा राजनीतीकरण हुनु अर्को समस्या हो । सतहमा प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक परिवेश हावी हुने गरेको छ । ‘प्रियताको मार्ग’ मा उभिएको राजनीतिले भोट बैंक सुरक्षित गर्ने मनसायले प्राविधिक रूपमा उत्तम ठाउँमा विकास परियोजना निर्माण गर्न दिँदैन । एउटा राजनेताले सम्बन्धित परियोजनाबाट कति लाभ पाइन्छ ? भन्ने भन्दा बढी आफ्नो कति भोट सुरक्षित रहन्छ भन्ने तबरबाट सोच्ने गरेका कारण समस्या भइरहेको छ ।

७) वातावरणीय चुनौती

विश्वव्यापी सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले हामीले ती प्रोटोकल पालना गर्न जरुरी छ ।

यी सात चुनौतीबाट उठेर पूर्वाधार सम्पन्न गर्न निम्न काम गर्न सकिन्छ ।

१) आयोजना बैंक

सुरुमा सबै क्षेत्रगत पूर्वाधारको आवश्यकता एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ र आवश्यक तथा सम्भाव्य परियोजना बैंक निर्माण गरिनुपर्छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट वक्तव्यमा आयोजना बैंकको कुरा गरिएको छ । कति सडक ? कति पुल ? कति खानेपानी परियोजना ? कति जलविद्युत् आयोजना ? कति विद्यालय ? कति आवास ? कति सिँचाइ ? कति सुरुङ ? कति अरू पूर्वाधार आवश्यक छन् ? कति जनसंख्यालाई लाभान्वित गराउने ? कति दूरीमा एकैखालै पूर्वाधार निर्माण गर्ने ? दुई राजमार्गबीचको अन्तर कति ? यी सबै कुरा जान्न सम्बन्धित क्षेत्रको गुरुयोजना, रणनीतिक योजना तथा तिनलाई सम्बोधन हुने किसिमको आयोजना बैंक निर्माण गरिनुपर्छ ।

२) स्रोतका आधारमा बजेट तर्जुमा

सरकारको फन्डिङमा मात्र परियोजना सम्पन्न गर्ने हो कि कसैको सहयोग वा साझेदारीमा निर्माण गर्ने निश्चय गरिनुपर्छ । अहिलेको अभ्यासअनुसार हामी परियोजना सुरु हुनुअगावै परियोजनाको नाम राख्छौं । त्यसपछि सरकारले छुट्याएको पैसा विभाजन गरिन्छ ।

त्यसो गर्ने नै होइन । बजेटको खास सिद्धान्त के हो भने सुरुमा लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । लक्ष्य हासिल हुन कस्तो क्रियाकलाप चाहिन्छ ? कस्तो आयोजना र कस्तो कार्यक्रम चाहिन्छ ? भन्ने तबरबाट सोच्नुपर्छ । हाम्रो कार्यशैली ठीकविपरीत चलिरहेको छ ।

सुरुमा कति गरिबी घटाउने ? भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक क्रियाकलाप, आयोजना र कार्यक्रम सोहीअनुसार तर्जुमा गरिनुपर्छ । तदनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

३) नेतृत्वदायी भूमिका

यो कामको प्राविधिक नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले लिनुपर्छ । यस्तै आर्थिक नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयलले लिनुपर्छ । यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयले परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

यसरी काम गर्न हामीसँग यस्ता अवसर छन्ः

१) जनताले अधिक माग गर्छन् (पिपुल आर मोर डिमान्डिङ)

आमसर्वसाधारण विकास निर्माणको कामप्रति सचेत छन् । उनीहरू सहलगानी गर्न पनि इच्छुक छन् । अर्थात् विकासप्रतिको चेतनाको स्तर बढेको छ ।

२) सर्वसाधारणबाट पहरेदारी

यसैगरी स्थानीय बासिन्दाले विकास निर्माणको पहरेदारी पनि गरिरहेका छन् । देशको स्रोत–साधन अनावश्यक खर्च होला कि भनेर सञ्चारजगत्, नागरिक समाज, स्थानीय बासिन्दाले सरकारलाई औंला उठाइरहेका पनि छन् ।

३) नन–स्टेट एक्टर

कर्पोरेट हाउसहरू, गैरसरकारी संस्था, सहकारीजस्तै नन–स्टेट एक्टरले पूर्वाधारलाई उद्योगका रूपमा लिन्छन् । उनीहरूको यो एटिच्युड सरकारले राम्रो लगानी गर्न सकेको खण्डमा देश विकासका लागि अवसर हो ।

४) विकास साझेदारहरू

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पनि नेपालको विकास देख्न चाहेका छन् । उनीहरू सचेत र सहयोगी छन् । हाम्रो प्राविधिक कमजोरी र डिल गर्ने क्षमताको कमीका कारण हामीले हाम्रा सर्त राख्न नसकेका हौं । नत्र, हाम्रो विकासमा उहाँहरूलाई ल्याउन सक्ने अवसर धेरै छ ।

‘छिमेकी मुलुक आफ्नो छिमेकमा वा विश्वव्यापी रूपमा अभियान चलाएर आफ्नै गतिमा विश्वको विकासका लागि अग्रसर भए । स्रोत र पुँजीको व्यवस्था गरेर विकासमा सघाउन संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता फोरमले दिगो शान्ति र समृद्धिको नाममा आफूहरूले केही गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारे ।’

सन् २००० बाट सहस्राब्दी लक्ष्य तय गरियो । त्यो बेला एउटा स्थान विकासमा पछि पर्दा अर्को स्थानको विकासमा चुनौती थप्ने महसुस गरियो । मानौं कि नेपालमा गरिबी भए छिमेकी देश (चीन र भारत)मा चुनौती थपिन्छ भन्ने बुझियो । यसकारकण, छिमेकी मुलुक आफ्नो छिमेकमा वा विश्वव्यापी रूपमा अभियान चलाएर आफ्नै गतिमा विश्वको विकासका लागि अग्रसर भए । स्रोत र पुँजीको व्यवस्था गरेर विकासमा सघाउन संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता फोरमले दिगो शान्ति र समृद्धिको नाममा आफूहरूले केही गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारे ।

५) संघीयता

तीन तहको सरकारसँगै देश विकासमा अर्को अवसर जन्मिएको छ । राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा अहिले केन्द्रको मात्र मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छैन । आर्थिक निर्णय र लगानीमा आन्तरिक सहकार्य गर्न सकिन्छ । विभिन्न तथ्यहरू हेर्दा पूर्वाधार विकासमा धेरै गर्न सकिने हुँदा–हुँदै पनि सतहमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न नसक्दा विकास ओझेलमा परेको छ ।

कोभिड कसरी अड्चन बन्यो ?

तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका ठूला पूर्वाधार निर्माण कार्यमा कोभिडले नराम्रो धक्का दियो । निर्माण सामाग्रीको व्यवस्थापन असहज बन्यो । ढुंगा, गिट्टीलगायत आयात हुने निर्माण सामाग्रीको अभावजस्तै भयो ।

‘मानवीय सेवा, कोभिड उद्धार, होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टिन निर्माण, अस्पताल निर्माण, उपचार र खोप व्यवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुप¥यो । यदि कोभिड नभइदिएको भए सो रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने थियो ।’

श्रमयोग्य नेपाली दाजुभाइ वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा यहाँ श्रमिकको अभाव खड्कँदै गएको थियो नै । कोभिडका बेला श्रमिक अभाव झन् खड्कियो । स्थानीय रूपमा श्रमिक उपलब्ध नहुँदा बन्दाबन्दीका कारण एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लासम्मको यात्रा असहज बन्यो । निर्माणस्थलमा श्रमिकको अभाव भयो भने नेपालमा काम गर्ने विदेशी दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक पनि उतै रोकिए ।

यस्तै फन्डिङ मोडालिटीमा असर प¥यो । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विकास साझेदारले ऋण वा सहयोग स्वरूप दिने रकम सामाजिक पूर्वाधार (स्वास्थ्य) र अल्पकालीन आवश्यकता पूर्ति गर्न छुट्याउन थालियो । मानवीय सेवा, कोभिड उद्धार, होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टिन निर्माण, अस्पताल निर्माण, उपचार र खोप व्यवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुप¥यो । यदि कोभिड नभइदिएको भए सो रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने थियो ।

सरकारका तर्फबाट हुने भौतिक अनुगमन ठप्प बनाइयो । सम्पन्न हुनै लागेका र सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारको गुणस्तर जाँच सम्भव हुन सकेन । यसले विकासमा विकृति ल्याइदियो । सरकार पनि नसोचेको विषयमा अल्मलियो र सतहका समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दोधारमा प¥यो ।

कोभिडले अवसर ल्याएको हो कि सेटब्याक (झट्का) ?

सुरुसुरुमा मानिसहरू कोभिडसँग जति डराएका थिए, अहिले त्यस्तो छैन । हाम्रो अवस्था पनि उस्तै देखिएको । तर, कोभिडले हामीलाई थप अवसर भने सिर्जना गरेको छ ।

‘सरकारभन्दा बाहिरका पात्रलाई हौस्याउने, क्षमता विकास गराउने, सहकार्यको वातावरण बनाउने, सहुलियत दिने तरिकाले सरकारले कहिल्यै सोचेन । नन–स्टेट एक्टरलाई पनि विकास निर्माणमा सामेल गराउनुपर्छ भन्ने नजिर कोभिडले तय गरिदिएको छ ।’

कोभिडले सम्भावित विपत्मा सावधानी अवलम्बन गर्न आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने, बाह्य सहयोग आवश्यक पर्ने, सर्वसाधारण जनता सजग हुनुपर्ने कुरा सिकाएको छ । अब ‘न्यु नर्मल’ मा जाँदा पूर्वाधारसम्बन्धी नयाँ र राम्रा नीतिको माग गरेको छ । नीतिमा फड्को मार्न सिकाएको छ । सरकारको भूमिका परिवर्तन गर्न सिकाएको छ । तर, सम्बोधन चाँडो गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले विकास व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई ढुकुटीमा पैसा राखेर खर्च गर्ने तरिकाले मात्र बुझेको देखिन्छ । सरकारभन्दा बाहिरका पात्रलाई हौस्याउने, क्षमता विकास गराउने, सहकार्यको वातावरण बनाउने, सहुलियत दिने तरिकाले सरकारले कहिल्यै सोचेन । नन–स्टेट एक्टरलाई पनि विकास निर्माणमा सामेल गराउनुपर्छ भन्ने नजिर कोभिडले तय गरिदिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा छुट्टै पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । लगानीको प्याटर्न फेर्नुपर्ने बनाएको छ ।

२०४७ सालमा मुलुक ‘फस्र्ट जेनेरेसन रिफर्म’ स्वरूप बन्द राजनीतिक व्यवस्थाबाट खुलातर्फ अग्रसर भएको थियो । त्यसपछि आधा दशकभन्दा बढी समयलाई आर्थिक विकासको स्वर्णकाल मानियो । तत्कालीन सरकारले अर्थतन्त्रलाई ‘ओपन–अप’ गरिदियो । त्यसपछि बहुपात्र प्रणालीमा निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक क्षेत्र नन–स्टेट एक्टरका रूपमा उदाए । द्वन्द्व सिर्जित राजनीतिक अस्थिरताले केही पछाडि पा¥यो ।

अहिले कोभिड–१९ ले त्यस्तै अवसर सिर्जना गरेको छ । पीडाको पृष्ठभूमिमा पुनर्निर्माणको अवसर लिएर आएको छ । यो अवसरलाई राजनीतिक तथा कर्मचारी (ब्युरोक्रेटिक) तहबाट हलुका ढंगले हेर्ने कसुर ग¥यौं भने हामी सधैंका लागि थलिन्छौं । भौतिक, सामाजिक वा आर्थिक पूर्वाधार सधैं पछाडि पर्नेछन् । विद्यालय, अस्पताल, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज, सडक, भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता सबै क्षेत्रमा अवसरका नयाँ ढोका कोरोनाले उघारेको छ ।

जसरी द्वन्द्वपछि संक्रमणकालीन अर्थ व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न पछि प¥यौं । भूकम्पले सिर्जना गरेको अवसर सदुपयोग गर्न त्यतिबेला चुक्यौं । कोरोनाले राज्यप्रक्रियालाई ‘सचेत’ बन्ने मौका दिएको छ । नीति सधैं ‘डेभलपमेन्ट रेस्पोन्सिभ’ होस्, ‘सिटिजन रेस्पोन्सिभ’ होस् भन्ने सन्देश दिएको छ । कोरोनापछि न्यु नर्मलमा जाँदा हामी थुप्रै काम गर्न सक्छौं ।

तर, ‘सेटब्याक’ पनि पक्कै भएको हो । हामी पन्ध्रौं आवधिक योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्तो महत्वकांक्षी लक्ष्यको दोस्रो वर्ष भुक्तान भइसक्यो । हामी वि.सं. २१०० मा जहाँ पुग्ने भनेका छौं, त्यहाँ पुग्न पन्ध्रौं योजनासँगै ‘टेकअफ’ गरिसक्नुपर्ने हो । समृद्धिको वातावरण बनाउने आधार सिर्जना गरिसक्नुपर्ने हो । ८–९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिसक्नुपर्ने थियो । यसका लागि उत्पादन र उपभोगबीच सेतु बनाउने काम ठूला पूर्वाधारको थियो । तर, पूर्वाधार समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । हामी यत्तिकै पछि परिसक्यौं ।

पन्ध्रौं योजनाका बाँकी अवधिमा यदि हामी ठूलो प्रतिबद्धता गर्न सक्दैनौं, क्षमता विकास गर्न सक्दैनौं भने सो आवधिक योजनालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । सो योजनाले स्थापित गरेका सुखका आधार, खुसीका आधार र समृद्धिका आधारलगायत सूचकांकमा पुग्नुअघि नै उत्साह मरिसकेको छ । अब अतिरिक्त स्रोत, साधन, क्षमता र उत्साह चाहिन्छ ।

सरकारले समाज जुर्मुराउने नीति तथा प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारका तह त्यसरी नै परिचालित हुनुपर्छ । अनि बल्ल यो सेटब्याकलाई अवसरमा बदल्न सक्छौं । जति हासिल हुनुपर्ने हो, बर्सेनि त्योभन्दा बढी हासिल गर्न सके जहाँ पछि परेका छौं त्यहाँ नयाँ गति दिन सकिन्छ ।