काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कर्मचारी विगत २० दिनदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले साउन ५ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आज साउन २४ गते आइतबारदेखि उक्त आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन प्रदेशस्तरसम्म उक्त आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
आज साउन २४ गतेबाट नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालयमा पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न लागिएको कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले जानकारी दिए । ‘सातै प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा कालोपट्टी बाधेर शान्तिपूर्ण विरोध गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ‘केन्द्रीयस्तरमा विगत २० दिनदेखि गरिएको आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन प्रदेश निर्देशनालयमा अव प्रत्येक दिन १ घण्टा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने छौ ।’ केन्द्रको आन्दोलन जारी छ,’ उनले भने ‘गत साता आइतबार र सोमबार वार्ता भएपनि अझै हामीले राखेको माग टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’
त्यति बेलाको वार्तामा कर्मचारी संगठनले राखेका माग पूरा नभएको र टेलिमकको बोर्डसहितको वार्ता टोलिसँग मात्रै वार्ता गर्ने भनेपछि १३ साउनमा वार्ता टोलि बनेको थियो । यसका साथै व्यवस्थापनपक्षबाट पनि वार्ता टोलि बनेको थियो ।
व्यवस्थापनले बनाएको वार्ता टोलीसँग कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नभएको र सञ्चालक समितिसमक्ष पेश मात्रै गर्ने भएकोले हामीले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने टोली चाहियो भनेर कर्मचारीले माग राखेका थिए ।
‘वार्ता गरेर समस्याका समाधान गर्ने पक्षमा हामी कर्मचारी पनि छौ.,’ उनले भने ‘हामीले मागेको जति नै चाहिने भन्ने पनि होइन् सहमति गरेर जान तयारी छौं ।’ दुबैपक्ष सहमतिका लागि पहिला तयार त हुनुपर्ने हो । तर, त्यो भइरहेको छैन । हामीले कुरा उठाइरहेका छौं ।’
मन्त्रालयले गरेको वार्ता टोलीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेल समन्वयकर्ता तोकिएको छ । मन्त्रालयको टेलिकम तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट उपसचिव रामसाद सापकोटा, मन्त्रालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साङ्खेसहितको वार्ता टोलि बनेको छ ।
‘उहाँहरूसँग हामीले दुई दिन वार्ता पनि गरिसकेका छौं । उहाँहरूसँग वार्ता गर्दा ठोस प्रतिवद्धता केही पनि आएको छैन्,’ अध्यक्ष पनेरुले भने । हामी नयाँ माग राखेर आन्दोलन गरेका होइनौ । यो माग त गत वर्षदेखि नै उठाएको र पुरानै एजेण्डलाई कार्यान्वयन मात्रै भउको उनले बताए । गत वर्ष पनि अहिले नै उठाएको मागमा १०/१२ दिन आन्दोलन भएको थियो । गत वर्ष प्रवन्ध निर्देशकसँग बसेर गरेको लिखित सहमतिलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोले कार्यान्वयन गर मात्रै भनिएको हो ।
सहमति भइसकेको विषय कहिले कार्यान्वयनमा जाने भनेर टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको पनेरुले बताए । समितिको कुन बैठकबाट गर्ने भनेर हामीलाई प्रतिवद्धतासहितको आश्वासन मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
त्यसैले कर्मचारीको सहमति भइसकेको मागलाई बोर्डले कहिले कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर सहमति नदिएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन् । कानुनले पनि नरोक्ने र सामूहिक सौदावाजीबाट उठाएको विषय भएकोले हामीले हाम्रा माग कार्यान्वयनमा सहमति मात्रै खोजेका छौं । अहिले सञ्चार सचिव पनि नभएको समय भएकोले कसरी बोर्ड बैठक बसेर कार्यान्वयन गर्ने भनेर अन्योल भएको छ भन्ने पनि सुनिकएको छ ।
अहिले चार जना सञ्चालक हुनुहुन्छ, टेलिकमकै प्रवन्ध निर्देशक बोर्डमै हुन्छ । त्यसलैले अब मन्त्रालयले दुई जना प्रतिनिधि पठाएर सहजीकरण गर्न सक्छ । मन्त्रालयले तोकेर पठाएको प्रतिनिधिले सचिवको जिम्मेवारी लिएर निमित्त सचिवले काम गर्न मिल्ने टेलिकमको समस्या समाधान गर्न अधिकार नहुने हो र ? यस्तो हुनु भएन चाडै विवाद टुंगाएर समाधानको बाटोमा जानुपर्ने उनले बताए ।
के थियो टेलिकमका कर्मचारीको माग ?
कर्मचारीले संगठनले टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशकलाई कार्यकक्षमै थुनेर कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्ने काम गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेका हुन् । कर्मचारीले नयाँ विनियामावलीले १० र ११ औं तहका कर्मचारीको कार्यकालको सीमा हटाएको छ । नयाँ बनेको कर्मचारी विनियमावलीले १० औं तहमा रहेर ८ वर्ष र ११ औं तहमा ५ वर्ष काम गरेकाहरुले अनिवार्य अवकास पाउने व्यवस्थालाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ विनियमावलीले एउटा पदमा ८ वर्ष काम गरेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधानलाई सच्याएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारमा मात्रै बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले लामो समयसम्म एउटै पदमा बसिरहनुपर्ने र कर्मचारीको वृत्ति विकास नै रोकिने तर्क कर्मचारीको छ । कर्मचारीले यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै टेलिकमको मूख्यालयमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिइरहेका हुन् ।
कर्मचारीलाई प्रवन्ध निर्देशक भइसकेपछि फेरि फर्किएर टेलिकमकै कर्मचारीमा फर्कन्छ भन्ने पनि चिन्ता हो । प्रवन्ध निर्देशक भइसकेपछि फेरि सहायक भएर टेलिकमै बसिरहँदा त्यसले कार्यकारीलाई काममा सहयोग नगर्ने र ऊ आफै शक्ति केन्द्र भएर बस्ने देखियो । जसले गर्दा फेरि राजनीतिक लविङ गरेर प्रवन्ध निर्देशक हुन पाइन्छ भन्ने भयो । यसले गर्दा प्रवन्ध निर्देशक प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्छ । टेलिकम भित्र वा वाहिरबाट जोसुकै भएपनि हुन दिनुपर्छ,’ हाम्रो माग भएको अध्यक्ष पनेरुले बताए ।
टेलिकमका कर्मचारी संगठनका अनुसार पुरानो विनियम हटाएर साउन १ गतेबाट नयाँ विनियम लागू गरिएको हो । नयाँ विनियमावली कर्मचारीकै सहमतिमा लागू गरिएको र साउन ३ मै सञ्चालक समितिको बैंठकमा राखेर संशोधन गरेर कर्मचारी अनुकूल बनाउने भनिएकोमा उक्त दिन बैठकम बस्न सकेन ।
कर्मचरीले भने ५ गते मंगलबार प्रवन्ध निर्देशकसहति टेलिकमका केही उच्च तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमै थुनेका र सोही रात सञ्चालक समितिको बैठक राखेर कर्मचारी हितमा निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिए । कर्मचारीले सोही दिन सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने र तत्कालै कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका गरेको थिए ।
