काठमाडौं । मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको पुँजीगत खर्च निराशजन देखिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याइएको बजेटबारे पत्रकारसँग भदौ २७ गते अन्र्तक्रिया गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत हुने बताएका थिए । यसका लागि मन्त्री शर्माले विभिन्न समयमा सचिवहरुलाई पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन पनि दिँदै आएका छन् ।
तर, आर्थिक वर्ष शुरु भएको करिब साढे ५ महिना वित्दा पनि पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । पुस ११ गतेसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च जम्म ७.६५ प्रतिशत मात्रै महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु आवमा सरकारले ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर हालसम्म ३३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
गत आवमा पुस ११ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ११.१२ प्रतिशत थियो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगत खर्च ३.४७ प्रतिशत विन्दुले कम भएको छ ।
चालु आवमा लक्ष्यको ३६.८४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ । हालसम्म ४ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा राजस्व संकलन ३१.४५ प्रतिशत थियो । गत आव सरकाले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त अवधिसम्म ३ खर्ब १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
सरकारले गत आवको तुलनामा ५.३९ प्रतिशत विन्दुले राजस्व संकलन वृद्धि गरे पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छ ।
पुँजीगत खर्च नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग तरलातको अभाव चरम देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने मुलुकमा आर्थिक संकट देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपालमा सुरुवाती महिनामा पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या यो वर्ष मात्र नभएर विगतमा पनि हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् ।
पुरानो सरकारले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले स्वीकार नगर्दा पनि यो वर्ष समस्या देखिएको छ ।
‘नयाँ बजेट ल्याउँदा एक महिना मुलुकमा पहिलो पटक बजेट होलिडे भयो । एक महिनासम्म नेपालमा आर्थिक नीति नियम पनि केही रहेन,’ डा. नेपालले भने, ‘त्यसको प्रभाव स्वरुप मौद्रिक नीति पनि ढिला आयो ।’
यसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा पनि ठेक्का पट्टा र भुक्तानीको काम चैत, बैशाखमा मात्र हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको मसान्त नलाग्दासम्म काम र भुक्तानी गर्ने परिपाटी परिवर्तन भएसम्म पुँजीगत खर्च बढ्ने नसक्ने उनी बताउँछन् ।
साथै, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा बजारलमा तरलताको अभाव देखिएको छ । सरकारको ढुकुटी करिब ३ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यो पैसा खर्च हुने हो भने तरला अभावको समस्यामा केही राहत मिल्ने थियो । सरकारले पछिल्लो समय स्थानीयतहमा जाने रकमलाई पनि बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले केही राहत भएको उनले बताए ।
