काठमाडौं । आयातलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत परिपत्र–२०७६ संशोधनले सवारीसाधनको लागत मूल्य बढ्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा विभिन्न हार्मोनिक कोडका वस्तु आयातमा खोलिने प्रतीत पत्र (एससी)मा कडाई गरेसँगै आयात कर्ताको लागत बढ्ने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित परिपत्रअनुसार सवारीसाधन आयातकर्ताले एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्छ । यसअघि एसली खोल्ने बैंकमा निश्चित प्रतिशत मार्जिन राखे पुग्थ्यो । तर, अब भने सबै सवारीसाधन आयातकर्ताले एलसी खाल्दा अनिवार्य रुपमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सवारीसाधनको लागत मूल्य बढ्न जाने नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।
‘सवारीसाधन आयात गर्दा एलसी खोलेको मितीबाट ३ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । यस्तोमा सवारीसाधनको मूल्यको ५० प्रतिशत मार्जिन राख्दा ब्याज खर्च बढ्छ,’ थापाले भने, ‘यो भनेको सवारीसाधनको लागत बढ्नु हो ।’ यसले आगामी दिनमा भित्रिने सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने सम्भावना रहने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसाय धरासायी हुने उनको भनाइ छ ।
अटोमोबाइल अत्यावश्यक वस्तु हो । अटोमोबाइल बिना मोबिलिटी सम्भव छैन । सरकारले अटोमोबाइललाई विलासिताको वस्तु र कर उठाउने माध्यमका रुपमा मात्र लिन नहुने उनले बताए ।
सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खाल्दा अनिवार्य रुपमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाउनका लागि नाडा सरकारसँग माग राख्छ । यो व्यवस्था खारेज गरेर पुरानै व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने नाडाको माग रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाको विषयमा भोलि (बिहीबार) नाडा नवनिर्वाचित कार्यसमितिको बैठक बस्दैछ । नाडाले यस विषयमा आधिकारी धारण भोलि सार्वजनिक गर्नेछ ।
