नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैंडाकोट नगरपालिकाले वडास्तरबाट माग भएर आएका विभिन्न ३९ योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी थप गरेको छ । अठार वडा रहेको नगरपालिकामा १६ वडाबाट माग भएका थप ती योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले जनकारी दिए ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र १८ बाट थप योजना माग नभएको बताइएको छ । योजना माग भएर आएका वडाका लागि नगरपालिकाले थप दुई करोड ४५ लाख ९९ हजार विनियोजन गरेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए । गत साउनयता वडाबाट वडा समितिको सिफारिस भई आएका थप योजनामा छलफल पश्चात ८१औं नगर कार्यपालिकाको बैठकले योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले वडा समितिको सिफारिस भएका योजना संचित कोषबाट रकम छुट्याइ योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताए । छुट्याइएको योजना अधिकांश सडकमार्ग र पुनः कालोपत्रे गर्नकालागि छन् । गैंडाकोट १ मा मन्दिर र सडकका पूर्वाधार निर्माणका १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै वडा नम्बर २ मा १६ लाख, वडा नम्बर ४ मा १५ लाख, वडा नम्बर ५ मा १७ लाख, वडा नम्बर ६ मा १५ लाख विनियोजन गरिएको सुवेदीले बताए । वडा नम्बर ७ मा तटबन्ध गर्ने तार जालीका १६ लाख ९२ हजार, वडा नम्बर ८ मा सडक मर्मतका लागि १५ लाख, वडा नम्बर ९ ग्याबिन तथा सत्सङ्ग भवनका लागि १५ लाख छुट्याइएको सुवेदीको भनाइ छ । त्यसैगरी वडा नम्बर १० मा विद्यालयको गेट, कृषि तथा नाला र बाटोको लागि १५ लाख, वडा नम्बर ११ मा सडक पुनः कालोपत्रका लागि १५ लाख, वडा नम्बर १२ मा ग्याबिन र तटबन्धका लागि १६ लाख, तथा वडा नम्बर १३ मा सडक कालोपत्रेका लागि १५ लाख खर्च गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । गैंडाकोट १४ मा सडक कालोपत्रेका लागि १५ लाख, वडा नम्बर १५ मा सडक पुनः कालोपत्रेका लागि १५ लाख, वडा नम्बर १६ मा खोला नियन्त्रणका लागि १५ लाख र वडा नम्बर १७ मा खोला नियन्त्रणका लागि १५ लाख विनियोजन भएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरीे बैठकले नारायणी नदीले छोडेको खाली जमिनको संरक्षण गर्नका लागि नापनक्साङ्कनको काम गर्ने निर्णय गरेको छ । नदीले धार परिवर्तन गर्दा गैंडाकोटर्फ खाली छोडेको जग्गाको नापनक्साङ्कन गर्दै संरक्षण गर्ने काम गर्न लागिएको नगरप्रमुख पौडेलले बताए । नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ७ र ९ को नारायणी नदीले छोडेको जमिनलाई नापनक्सा तथा संरक्षण गर्न लागिएको नगर पौडेलले बताए । सो नदीले छोडेको जमिनलाई नाप नक्सा तथा संरक्षणका लागि सङ्घीय सरकारको भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एवं विभागमा पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
