अर्थतन्त्रको उत्प्रेरकका रूपमा बिजुलीको प्रयोग

जलस्रोतका हिसाबमा नेपाल विश्वकै दोस्रो धनी मानिन्छ । जनसंख्या र भूगोलको अनुपातका आधारमा निर्धारण भएको यो सम्पन्नतालाई नेपालले खासै सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दरबारिया प्रयोजनका लागि भए पनि ११० वर्ष पहिले फर्पिङबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भयो । तर, विद्युत् उत्पादनले निरन्तरता पाउन सकेन र दशकौंसम्म नयाँ आयोजना बनेनन् । कर्णालीमा १० हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् निकाल्ने भनेर कोलम्बो प्लानअन्तरगत दुई सय नेपालीले छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ पढ्ने अवसर पाए तर, विद्युत् आयोजना बनेन ।

जनता अँध्यारोमै बस्न बाध्य भए । यसरी हेर्दा निकै लामो समय विकासका हिसाबले विद्युत् खेर फालिएको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि भने अवस्थामा केही सुधार आयो । कुलेखानी, भोटेकोसी, खिम्तीजस्ता जलविद्युत् आयोजना बने । प्रजातन्त्रको पुुनर्बहालीपछिका सरकारहरूले पनि जलविद्युत्को विकासमा सही ढंगले काम गर्न भने सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरे पनि ऊर्जा जस्तो अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा पनि सरकारको चासो कम नै रह्यो । निजी क्षेत्र स–साना विद्युत् आयोजना बनाउन सरिक भए पनि ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सरकारले खासै सोच नबनाएको देखिन्छ ।

समग्रमा भन्दा जलविद्युत् क्षेत्रलाई बेवास्ता गरियो । समयमै विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा ध्यान नपु¥याउँदा उद्योग, कलकारखानादेखि घरायसी उपभोक्तालाई लगभग विद्युतविहीन हुनुपर्ने गरी १५ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विद्युत् जस्तो अत्यन्तै सवेदनशील क्षेत्रलाई तत्कालीन सरकारहरूले गरेको बेवास्ता र नीतिगत त्रुटिको परिणामले निम्तिएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन ०६२/६३ पछि अझ भन्नु पर्दा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीका नेताहरू पुगेपछि यो क्षेत्रमा सुधार आउन थालेको हो । माओवादीबाट पहिलो ऊर्जामन्त्री बन्नु भएका पोष्टबहादुर बोगटीले विद्युत् उत्पादन वितरणको नेतृत्व लिएपछि आर्थिक रूपले थलिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानीलाई शून्य गर्ने काम गर्नुभयो । जनार्दन शर्मा जाँदा मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने काम भयो । म अहिले नेकपा माओवादीका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने छैटौं मन्त्री बनेको छु ।

प्राथमिकतामा जलविद्युत्

विकासको प्रमुख साधन ऊर्जा हो । नेपालमा जलविद्युत् सबैभन्दा सस्तो र लाभकारी ऊर्जा हो । हुन त सौर्य, वायु, बायोग्यासजस्ता पक्ष पनि ऊर्जामा रहन्छन् तर, मूल क्षेत्र भनेको जलविद्युत् हो । सस्तो र प्रभावकारी पनि जलविद्युत् नै हुन्छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन बढेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका धेरै आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।

विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणमा सुधार

भविष्यमा नेपाललाई चाहिने विद्युतको माग पूरा गर्न प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने योजना सरकारको छ । यसअनुरूप प्रदेश २ मा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ । तर, अन्य प्रदेशमा भने विद्युत् उत्पादनकै सम्भावना छ । तमोर ७५६ मेगावाट, दूधकोसी ६३५ मेगावाट, सुनकोसी–३ ५३६ मेगावाट, बूढीगण्डकी १२०० मेगावाट, नलसिंहगाड ४१० मेगावाट, नौमुरे २४५ मेगावाट, माडी दाङ डाइभर्सन, पश्चिम सेती ७५० मेगावाटलगायत आयोजना बनाउन ध्यान केन्द्रित गरेको छ । रसुवागढी १११ मेगावाट, सान्जेन ५७ मेगावाट, मध्य भोटेकोसी १०२ मेगावाट, त्रिशूली ३ बी ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहँु सेती १४० मेगावाटजस्ता सरकारी आयोजना मात्र होइन निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने काम सुुरु भइसकेको छ ।

‘विगतमा बत्ती नियमित बाल्न पाउनु नै ठूलो कुरा थियो । तर, अब बत्ती बाल्न पाउनु मात्रले अर्थ राख्दैन र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउनु पर्नेछ । गार्हस्थदेखि औद्योगिक खपत बढाउनु अत्यावश्यक छ ।’

विद्युत् खपत विस्तारको रणनीति

अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा दुईवटा चुनौती अगाडि देखिएको छ । पहिलो सिंगो देशलाई विद्युतीकरण गर्ने हो । पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वकालमा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएकामा यो अवधि छोट्याएर अझ छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

दोस्रो विद्युत् खपत विस्तार गर्ने हो । विगतमा बत्ती नियमित बाल्न पाउनु नै ठूलो कुरा थियो । तर, अब बत्ती बाल्न पाउनु मात्रले अर्थ राख्दैन र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउनु पर्नेछ । गार्हस्थदेखि औद्योगिक खपत बढाउनु अत्यावश्यक छ । आयातित एलपी ग्यास खाना पकाउने प्रयोजनका लागि सहरमा मात्र होइन गाउँ–गाउँमा डोकामा बोकेरसमेत पुगेका छन् । अब ग्यासको ठाउँमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेर ग्यास आयातमा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ ।

‘औद्योगीकरण विस्तारका लागि विद्युत् उपलब्धता महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । बिजुली मागेका ठाउँमा तत्कालै पर्याप्त दिन सकियो भने औद्योगिक क्षमता पनि विस्तार हुने र विद्युत् खपत पनि बढ्ने अवस्था आउँछ ।’ 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । अझै ग्यास प्रतिसिलिन्डर ४ सय ४२ रुपैयाँ घाटामा बिक्री गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन करोड २७ लाख २५ हजार दुई सय ९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ । विद्युत् खपत विस्तार गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लानुपर्नेछ । जलविद्युत्ले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न, जीवनस्तर उकास्न र वातावरणीय क्षति जोगाउन बहुआयामिक फाइदा पु¥याउँछ ।

डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । औद्योगीकरण विस्तारका लागि विद्युत् उपलब्धता महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । बिजुली मागेका ठाउँमा तत्कालै पर्याप्त दिन सकियो भने औद्योगिक क्षमता पनि विस्तार हुने र विद्युत् खपत पनि बढ्ने अवस्था आउँछ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर वर्षौंदेखि भन्दै आएका छौं । तर, कृषिबाट प्राप्त हुने प्रतिफल आकर्षक नहुँदा आफ्ना खेतबारी बाँझै राखेर युवा पुस्ता जागिरको खोजीमा विदेश जाने अथवा सहर पस्ने बाध्यतामा पुगेका छन् । ऊर्जा शक्तिभन्दा महत्वपूर्ण मानिने मानवशक्ति नै पलायन भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । युवा पुस्तालाई स्वदेशभित्रै रहने वातावरण नबनाएसम्म हामीले भन्ने गरेको समाजवाद प्राप्त हुन सक्दैन । यसर्थ अब कृषियोग्य जमिनलाई सिँचाइयुक्त बनाउनु पर्नेछ । यदि सिँचाइ सुविधा मात्र पु¥याउन सकियो भने मल बीउको अवस्था अहिलेकै जस्तो रहँदा पनि तीन गुणा उत्पादन सुधार गर्न सकिन्छ । कृषि प्रधान मुलुक भन्ने तर बर्सेनि दुई खर्बको चामल, दाल, तरकारी, फलफूलजस्ता कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिरहेका छौं ।

सिँचाइ सुविधा मात्र पुर्‍याउँदा एकातर्फ खाद्य पदार्थको आयात घट्छ भने अर्कातर्फ जनशक्ति विदेशिने बाध्यता पनि हटाउन सकिन्छ । कुलो÷नहरमार्फत नभए विद्युत् प्रयोग गरेर लिफ्ट सिँचाइ, डिप बोरिङ, ट्युबेलजस्ता विधि प्रयोग गराउनुपर्छ । यसले पहाडी इलाकामा समेत उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुुर्‍ याउँछ । सरकारले विभिन्न पूर्वाधारहरू के पहाड के तराई, के सहर के गाउँ घर सबै ठाउँमा पुु¥र्याउँदै छ । त्यसपछि भने समथर भूमितर्फ बसाइ–सराइ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । पहाडमै सिँचाइ सुविधा पुु¥याएर कृषि उत्पादन बढाएर बसाइ–सराइको असन्तुलित अवस्थालाई रोक्न सकिन्छ ।

हामीले यी काम गर्न सक्यौं भने समाज र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र गुणात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं । हामीले भन्ने गरेको समाजवाद, समुन्नत नेपाल निर्माण प्राप्तिको मार्ग यसबाट कोर्न सकिन्छ । हामीले आफ्नै देशको ऊर्जाबाट घर परिवारदेखि उद्योग कलकारखाना कृषिको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ ।

वास्तवमा समृद्धि हामीलाई कसैले ल्याइदिने होइन । हाम्रै योजना र प्रयासको सार्थकताबाट हासिल हुने हो । खनिज इन्धन, खाद्यान्नदेखि औद्योगिक उत्पादन आयातमा खर्चिनु परिरहेको खर्बौं रुपैयाँ देशभित्रै रोकिन्छ र युवाले स्वदेशमै स्वउद्यम तथा रोजगारी पाउँदा नेपालको अर्थतन्त्रले बहुआयामिक र गुणात्मक सुधार प्राप्त गर्नेछ । यसबाट समग्र जनताको जीवनस्तरमै तीव्र सुधार पाउन सक्छौं । घरेलु खपत, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त खपत बढाउनैपर्छ ।

बिजुली सस्तो बनाउनुपर्छ

नेपालमा बिजुली महँगो छ भन्ने सरकारले महसुस गरेको छ र महसुल घटाउनै पर्ने भन्नेमा छ । अहिलेको मूल्य संरचनाले विद्युत् खपत उल्लेख्य रूपमा बढ्दैन । आफ्नै देशको पानी प्रयोग भएर निस्किएको बिजुली महँगो हुनु राम्रो होइन । विद्युत्को मूल्य घटाउन पहल सुुरु भइसकेको छ । प्रारम्भिक रूपमा घरायसी खपतमा मध्यमस्तरका खपतकर्तालाई प्रतियुनिट ५० पैसा घटाउने र विद्युत् महसुलको उच्च दरको सीमा १२ बाट घटाएर ११ रुपैयाँमा झार्ने तयारी भइरहेको छ । २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, स्यालो ट्युबेल सीमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकाले विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ । यसबाट तीन लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपूर्ण योगदान पुुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तो सहुलियतवाट आगामी दिनमा कृषकहरू स्वःस्फूर्त रूपमा ट्युबेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिँचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।

डिप ट्युबेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिने कार्ययोजना छ । यसबाट ट्युबेलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घरधुरी कृषक लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भएर खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिनेछ ।

यस्तै, विद्युत् महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्युबेलहरू पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आए जरिवाना छुट दिइ विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिनेछ । सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत् बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पु¥याउनेछ । महसुल पुनरावलोकनको प्रस्ताव विद्युत् नियमन आयोगमा पुगेको छ । अब त्यहाँबाट निर्णय हुनासाथ कार्यान्वयनमा जानेछौं ।

कसरी पार्ने महसुल सस्तो ?

सरकारी लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत मूल्यका आधारमा एउटा मानक शुल्क निकाल्नुपर्छ । राज्यले लगानी गरेका आयोजनाबाट नाफा लिनु पर्दैन । सरकारले दातृ निकायमामार्फत ऋण ल्याउँदा त सस्तो ब्याजमा पाएको हुन्छ । अब अर्ध जलाशय तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरू यही तरिकाबाट निर्माण भएको अवस्था छ भने त्यसको बिजुली त पक्कै सस्तो पर्छ । उता निजी उत्पादकले ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले निश्चित अवधिभित्र त्यो भुक्तान गरिसकेका हुन्छन् । नाफा पनि गरिसकेका अवस्थामा बाँकी अवधिमा ती आयोजनाबाट अत्यन्तै सस्तोमा विद्युत् पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । सञ्चालन खर्च मात्र जुटाए पुग्ने अवस्थाका पुराना आयोजनाका लागि महँगो शुल्क तिर्नु आवश्यक छैन । कुलेखानी, खिम्ती, भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको सस्तो बिजुलीको लाभ जनताले पाउनुपर्छ । सस्तोमा बिजुली दिन सकिन्छ र खपत बढाउन सकिन्छ भन्नेमा म दृढ निश्चित छु ।

हामीले विद्युत् खपत विस्तार गर्ने योजना बनाउँदै गर्दा हाम्रो आपूर्तिको गुणस्तरमा ध्यान दिनुुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणदेखि नेतृत्व वर्गले लोडसेडिङमुक्त गरेको दृष्टान्त देखाएर बस्ने दिन गए । जनताले घरमा लुगामा आइरन लगाउन लाग्दा, राइस कुकर चलाउन लाग्दा झ्याप–झ्याप बिजुली जाने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म खपत विस्तार गर्ने योजनाले मूर्त रूप लिन सक्दैन । यसर्थ विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने कार्ययोजनामा अहिले काम भइरहेको छ ।

विद्युत् निर्यातको प्रश्न

हामी अब वर्षायाममा विद्युत् धेरै हुने अवस्थामा पुग्दै छौं । यसर्थ, धेरै भएको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, सबैले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर विश्वका कुनै पनि मुलुक धनी बनेको छैन । ऊर्जा उद्योग, कृषिलगायत सवै क्षेत्रमा ऊर्जा कच्चा पदार्थ हो । विकासका लागि कच्चा पदार्थ विदेशमा बेच्ने होइन । विद्युत् खपत गराएर उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छ । यसर्थ स्वदेशी खपत नै हाम्रो प्राथकिता हो ।

तर, भएको विद्युत् खेर फाल्नु पनि भएन र कतिपय अवस्थामा ल्याउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण जारी छन् । बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत् बजारको सुनिश्चितता गर्नेमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयको सक्रियता जारी छ । कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोसी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती–काठमाडौं, मस्र्याङ्दी–काठमाडौ, सोलु करिडोर इनरुवा ढल्केवार हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यस्तै, बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेती करिडोर, कोसी करिडोरका ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्नेछ । अन्तरदेशीय व्यापारका लागि उत्तरी नाकातर्फ प्रसारणलाइन बनाउनुु पर्नेछ ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविकाको उत्थान हुने सवालमा निजी क्षेत्रको भूमिका रहन्छ । यहाँ निजी क्षेत्रभन्दा यो स्वदेशी र वैदेशिक दुवै हुन सक्छ । राष्ट्रहितको प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रको उत्थान हुने गरी हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल हुने गरी हामीलाई विदेशी लगानी, सीप र पुँजी चाहिएको छ । त्यहीअनुरूप हामी काम गर्दैछौं।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असर नेपालमा पनि परेको छ र नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो क्षति पु¥याएको छ । तुलनात्मक रूपमा क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा ऊर्जा क्षेत्र कम प्रभावित हो । महामारीका कारण विद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइन निर्माण प्रभावित भए । त्यो ढिलाइको असर अहिले देखिन थालेको छ । समयमा बन्ने भनिएका निजी क्षेत्रका आयोजना पनि केही समय पर धकेलिएका छन् । त्यसकारण सरकारले विभिन्न राहत व्यवस्था गरेको छ । सहुलियत पूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाजस्ता सुविधा दिएको छ । त्यसैगरी विभिन्न ठेक्का सम्झौताको अवधि एक वर्ष थप गरिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई सघाउ पु¥याउनेछ ।

शताब्दी लामो तर धिमा गतिमा रहेको विद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ र पछिल्लो समय त्यसैअनुरूप काम भइरहेको छ । आमजनतालाई सहज रूपमा र सस्तोमा बिजुली दिन सकिन्छ । आधारभूत तहका जनतालाई अत्यावश्यकीय सुविधाका रूपमा बिजुली दिनु राज्यको दायित्व हो । आमजनता तथा उद्योग व्यवसायले सस्तोमा सहज बिजुली पाऊन् र देशको बिजुली यहीँ खपत होस् भन्ने हिसाबमा सरकार लागिपरेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जालाई लिएर अर्थतन्त्रको उत्प्रेरकका रूपमा बिजुलीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नाफिज जर्नलबाट साभार