काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ७ हजार ३५२ लाभग्राहीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा दिइएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३१ हजार ३५९ लाभग्राही पहिचान भएका छन् । ४१ हजार ७३८ हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यस्तै, ४७ हजार ३८४ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने ६९ हजार ०१० ले दोस्रो र ९२ हजार ५७८ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
उक्त आर्थिक वर्षमा थप ५८९ वटा विद्यालय, ५३ वटा स्वास्थ्य संस्था, १३३ वटा साँस्कृतिक सम्पदा र ९ वटा सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माण भएको छ । यसै अवधिमा पुनर्निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका ९ वटा भवनहरुको पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । योसँगै प्राधिकरणबाट पुनर्निर्माण हुने निश्चित भएका सबै २१६ वटा सुरक्षा निकायका भवनहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
कोभिड महामारीलगायतका समस्याका बाबजुद गत आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय वित्तीय प्रगति भएको छ । निजी आवासतर्फ विनियोजित कूल बजेट रु. २३ अर्ब ८४ करोड ८८ लाखमध्ये रु. २१ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ जुन ९०.४१ प्रतिशत हो । समग्रमा पुनर्निर्माण कार्यका लागि विनियोजित बजेट ७० अर्ब ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँमध्ये ७५.३० प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर २०७७ कार्तिक ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन भयो । त्यसैगरी, सिंहदरबारको पश्चिमबाहेकका मोहडाहरू धरहरा स्तम्भको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ ।
सोही अवधिमा काठमाडौं जमलस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर अध्ययन–अध्यापन सुरु भयो । यस अवधिमा ४६ हजार ३०० गुनासोकर्ताले प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिसमक्ष लाभग्राही कायम गरिदिन निवेदन दिएका छन् ।
यो अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण निर्देशक समितिका तीनवटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, कार्यकारी समितिको १३४ औं देखि १४७ औं गरी १४ वटा बैठक संचालन भएका छन् ।
सोही आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय परिसंवाद र पुर्नस्थापना तथा पुनर्निर्माणका अनुभवहरुको समीक्षा गर्न सेमिनारको आयोजना पनि गरेको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको बाँकी अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै निजी आवासका मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने र घर नबनाउनेहरुले के कारणले घर बनाएनन् भन्ने अभिलेख राखिने बताए । ज्ञवालीले यस अवधिमा लेखा परीक्षण, अभिलेखीकरण तथा हस्तान्तरणका कार्यहरु समनान्तर रुपमा अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पुस १० गतेसम्म छ । वार्षिक समीक्षामा कोराना माहामारीका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साढे दुई महिना काम रोकिँदा निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणका कतिपय कार्यहरु सम्पन्न गर्न नसकिएको, केही बजेट फ्रिज भएको, शहरी क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको, जग्गा अभावका कारण केही विद्यालय पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको औंल्याइएको छ ।
पुनर्निर्माण कार्यहरुको बार्षिक प्रगति, समस्या तथा सिकाईको समीक्षामा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको समीक्षामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, प्राधिकरणअन्तर्गतका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरु, भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना, पुरातत्व विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रमुखहरूले समीक्षा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधहिरुको सहभागिता थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, कार्यकारी समितिका सदस्यहरु, सहसचिवहरु, उपसचिवहरु लगायत सबै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुखहरुको पनि उपस्थिति थियो ।
