काठमाडौं । अध्यादेश मार्फत विभिन्न कोषमा रहेको पैसा संचित कोषमा तन्ने भनिएको विषय राजस्व बढाउन नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आज पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विषय प्रष्ट पारिएको हो ।
संचित को १० वर्षदेखि घाटामा रहेकोले व्यवस्थापन गर्न मात्रै यो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिईएको छ ।
आज पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जुन प्रयोजनको लागि कोष स्थापना भएको हो , त्यसको उद्देश्यकले स्थापना भएका छन्। त्यसको मर्म पुरा गर्न दिने बताए ।
उनले प्रयोय नभएकोलाई भने संचित कोषमा ल्याउन नै उपयुक्त रहेको जनाकारी दिए ।
अध्यादेशमा सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यस्तै अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्ने। त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
