काठमाडौं । सामाजिक उत्तरदायित्वको काम भैरहेको पशुपति धर्मशालामा उच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिलाई केहि राहात प्रदान गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको धर्मशालाको विवादमा मारवाडी सेवा समितिको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मारवाडी सेवा समितिले दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिका बिचमा २०८१ असोज २२ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जस अनुसार अब समितिले गर्दै आएको काम गर्न पाउने भएका छन् ।
कोष र महानगरले गरेको सम्झौतालाईले समितिको गतिविधिमा निकै अफ्ठ्यारो पर्दै आएको थियो ।
समितिले ठूलो खर्च गरेर तयार गरेको भवन तथा संरचना र त्यसबाट भैरहेको सहयोग सद्भावमा समेत असर परेको ठम्याई थियो । सोहि अनुसार जिल्ला अदालतमा समिति गएपनि माग गरे अनुसारको निर्णय भएन ।
उनीहरु पुनः उच्च अदालत गएका थिए । अहिले उच्च अदालतले भने यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।
समितिका अनुसार धर्मशालाको वास्तविकता के हो ?
८ दशक भन्दा अगाडी तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरले मारवाडी समुदायलाई दैनिक पुशपतिनाथको मन्दिरलाई दुध उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दिएका थिए ।
त्यस समयदेखि भएको काम अहिले पनि निरन्तर रहेको छ । मारवाडी सेवा समिति अन्तगर्तको पशुपति धर्मशाला गौशालाले दैनिक रुपमा २९ लिटर दुध पशुपतिनाथ मन्दिरलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्यति मात्रै होइन उक्त समितिले त सुरुदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापन गर्दै नेपालको शिर उच्च राखेको छ ।
पशुपति मन्दीरमा आउनेहरुको लागि बासस्थान बनाएको छ । यो कुनै सरकारको अनुदानमा बनाएको हैन । मारवाडी समुदायकै धार्मिक आस्थावान नेपाली मारवाडीहरुको सहयोगमा निर्माण भएको छ ।
धेरै नेपाली मारवाडीले गरेको सहयोग उक्त धर्मशालाको हरेक कोठा हेर्दा समेत थाहा हुन्छ त्यहाँ आलेख समेत राखिएको छ । उनीहरुले व्यक्तिगत पुर्खाहरुको वा आफ्नो नामबाट सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । र निरन्तर आर्थिक सहयोग एव्म श्रमदान दिदै समाज सेवामा दत्तचित्त भई सेवा परोधर्मको भावनाले सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
यसरी उनीहरुकै सहयोगमा बनाएको स्थानलाई अहिले महानगरलाई हस्तान्त्रण गर्ने सम्झौता गरि गैरकानुनी ढंगले हटाउने दुस्प्रयास भएको छ । जसकारण समग्र मारवाडी त्रसित र भयवित हुने काम भएको छ ।
इतिहासको कालखण्डमा स्वच्छ भवनासहित भएको यस पवित्र कार्यलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले भने मारवाडी समुदायकै प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने गरि दुस्प्रचार गर्दै अघि बढेको छ । नाजायज सम्बन्धबाट मारवाडी समुदायले गौशालाको उक्त जग्गा हडपेको आरोप समेत लगाउँदै आएको छ ।
अझ महानगरपालिकाले जबरजस्ती आफ्नो बोर्ड बल प्रयोग गरि टाँसीसकेको छ । यसरी बद्नीयवस झुटा आरोप लगाई सिंगो मारवाडी समुदायप्रति नै लाल्छना लगाउने काम महानगरपालिका तथा महानगरपालिकाका जनप्रतिनीधिबाट भएको र पवित्र धार्मिक कार्यलाई आघात पुगेको छ साथै बहुजाति, बहुभाषिक समुदायहरु नेपालमा मिलेर बसेको एउटा समुदाय विशेष विरुद्ध दुस्प्रचार गरि सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने काम महानगरपालिकाका जनप्रतिनीधिले गरेकोे छ ।
तथ्यमा हेर्दा वि सं १९९७ देखि गौशाला धर्मशाला मारवाडी समुदायका व्यक्तिहरुले शुद्ध सद्भावले सञ्चालन गरिआएको देखिन्छ । समितिसँगको सम्झौतामा गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुरुप चिरकालसम्म निरन्तर रूपमा चल्दै जाने विषय समेत उल्लेख छ । साथै यो सम्झौता दुबै पक्षको सहमतिमा मात्र हेरफेर हुने समेत जनाइएको छ ।
उक्त सम्झौता भू–वहाल नभई सहयोग राशि दिने गरि निर्धारण भई
पशुपति विकास कोषलाई वार्षिक रूपमा ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने र दैनिक २९ लिटर दुध उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
मारवाडी समुदायले एक हिसावले दुध र पैसा सहयोग गर्दै आएको थियो । भने यो स्थानबाट अर्को तर्फ समाजिक सहयोग समेत गर्दै आएको छ । तीन तल्लाको भवन बनाएर भक्तजनहरुलाई सस्तोमा खाने बस्ने व्यवस्था, र निमुखा असहाय मानिसहरुलाई निशुल्क खाना र खुवाउने र अन्य विपत्तिहरुमा सहायता तथा सहयोग गर्दै आएको छ ।
