काम गर्नेले सधै अपेक्षित हुनेपर्ने यो सतिले सरापेको देश

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा करिब डेढ महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खाली छ । यसअघिका सीईओ विष्णुबाबु मिश्र असोज २६ गते अवकास भएपछि कोषमा सीईओ खाली भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त कोषमा सीईओ नियुक्त गर्नको लागि आवेदन माग गरी सकेको छ । कोषको रिक्त पदमा १३ जना योग्यता पुगेका व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् ।

सरकारले आवेदनका विषयमा छलफल गरिरहँदा योग्य व्यक्तिले उक्त रिक्त पद सम्हाल्न पाउनु पर्छ भन्ने आम जनचासोको विषय बनेको छ । सरकारले यस्तो पदमा आफ्नो मान्छेभन्दा पनि योग्य सक्षम व्यक्तिलाई उक्त पद सुम्पन उपयुक्त हुन्छ ।
हुनत नेपालमा योग्यता र क्षमताको आधारमा कुनै पनि पदको जिम्मेवारी दिने अभ्यास छैन ।

जसले आफूले कार्य सम्पादन गरेको संस्थाको भलो चाहेर उचो बनाउन खोज्छ उसलाई विभिन्न आक्षेप लगाइन्छ र उपेक्षा गरिन्छ । जसले संस्थालाई भन्दा आफ्नो र आफूलाई त्यहाँ पुर्याउनेको स्वार्थको काम गर्छ त्यसले सधै सबैको हाईहाई र स्याबासी पाउँछ ।

संस्थाप्रति इमान्दार भएर काम गर्नेले कहिले जस पाउँदैन । सधै उसलाई आरोप र प्रत्यारोप गरिन्छ । सोही व्यक्ति सबैको प्रिय बन्छ पनि । त्यसैले नेपाललाई सतिले सरापेको देश भनिएको होला । राम्रो कामको उच्च मूल्यांकन हुने अभ्यास विकास गर्न सकिएको भए धेरै जसो संस्थाको अवस्था नाजुक हुने थिएन पनि ।

अहिले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सीईओको लागि आवेदन माग गरेर सट लिष्टिङ गर्ने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले चनाखो भएर योग्य व्यक्तिलाई संस्था सुम्पन उचित देखिन्छ ।

यस अघि कोषको बागडोर सम्हालेका विष्णुबाबु मिश्रले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा कोषमा धेरै सुधारका कामहरू गरे । यद्यपि कोषलाई अझ चुस्त र सक्षम बनाउन अघि बढाउने व्यवसायिक योजना उनीसँग छ ।

कोषमा ३० वर्ष सेवा गरेर निवृत्त भएका मिश्रले उक्त संस्थामा अबको एक कार्यकाल काम गर्न पाए उनले अधुरो छाडेका काम पुरा गर्न सक्ने थिए । संस्थालाई अझ माथि पुर्याउने थिए ।

स्थापना काल २०३१ सालमा १ करोड अधिकृत पुँजी तथा ३० लाख चुक्ता पुँजीबाट स्थापित यो संस्थामा मिश्र सीईओ बन्दासम्म ३ अर्बमात्रै चुक्ता पुँजी थियो ।

गत आवको अन्त्यसम्म चुक्ता पुँजी बढेर १० अर्ब पुगेको छ । साथै उनले कोषको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कोषमा ६ अर्ब रकेको पुँजी बढेर १७ अर्ब पुगेको छ । अन्य सूचकहरूमा पनि उत्तिकै सुधार आएको छ । यहि अवधिमा सरकारलाई कोषले ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरेको छ ।

मिश्रले कोषको उन्नति र प्रगतिमा सधै दत्तचित्त भएर कार्य सम्पादन गरे र संस्थालाई यो उचाईमा पुर्याए र स्थापित बनाए । उनको नजरमा अझै कोषमा गर्न सकिने काम धेरै छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यभार सम्हालसँगै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएर साढे २ वर्ष बितिसक्दा अन्योल पूर्ण रहेको केन्द्रीय कार्यालयको पुनर्निर्माणलाई उनले तत्कालै अघि बढाए । भाडामा रहेका विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीम कार्यालयको जग्गा खरिद र भवन निर्माण अघि बढाए । अहिले सबै कार्यालयहरू आफ्नै भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सफ्टवेयर निर्माण हुन नसक्दा कोषले दैनिक काम कारबाहीहरू सहि ढंगले सञ्चालन गर्न कठिन थियो । सफ्टवेयर निर्माणतर्फ अहिले उल्लेख्य प्रगति भएको छ । निक्षेप र कर्जा सुरक्षणका लागि यतिबेला छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छन् ।

सीईओ भएको पहिलो वर्ष निक्षेप सुरक्षण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीजीआईएमएस) सुरु गरे । यो सम्पन्न भइसकेपछि कर्जा सुरक्षण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सीजीआईएमएस) को पनि निर्माण सुरुवात गरे । अहिले दुबै सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेको छन् ।
उनले नेतृृत्व लिएपछि कोषले नयाँ नीति नियम बनायो । अपुरा नीति विनियमहरूलाई पनि समय सापेक्ष परिवर्तन गरेको छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण नियमावली, सुशासन निर्देशिका, जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, गोष्ठी कार्यविधि, आईटी पोलिसीमा परिवर्तन गरिएको छ ।

अब निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि छुट्टछुट्टै संस्था बनाएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कोषमा रहेर लामो समय काम गरेको अनुभवले यस्तै देख्यो,’ उनले भने ‘ परियोजनाको आधारमा कर्जा दिने र त्यसको अनिवार्य सुरक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न ढिला भइसकेको छ ।’

निक्षेपकर्ताको निक्षेप ३ लाखसम्म सुरक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएपनि सबै प्रकारका कर्जामा भने अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणलाई बोझको रुपमा लिइरहेका छन् । यसलाई यसरी हेरिनु हुँदैन,’ उनले थपे ‘यसले सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।’

कोषको स्थापनाको उद्देश्यलाई अंगिकार गर्दै सरकारले स्थानअनुसारको क्षेत्रगत उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । कर्णालीमा जडिबुटी, फलफूल तथा पशुधन उत्पादनदेखि प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गर्न समेत सरकारले सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्ता उत्पादनका उपयोग भएको कर्जाको सुरक्षण गरिदिएमात्र कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था जाने वातावरण बन्दछ । यसबाटै उक्त प्रदेशमा विकासको ढोका खोलिन सक्दछ । यता पट्टी सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।