काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि अनुरुप आज उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । यो सहित सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि गरिसकेको छ ।
सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो ।
आयोगलाई १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । यद्यपि आयोगले तोकिएको समयभन्दा ६ महिनापछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले प्राधिकरणलाई प्रमाण जुटाएर महसुल उठाउन भनिएको बताएका छन् । ‘टीओटी मिटरको आधारमा महसुल उठाउन भनिएको छ,’ उनले भने ‘अब प्राधिकरण सोही अनुसार अगाडी बढ्छ ।’
