काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोग प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा बिलिङ गर्दा हिसाब नै गडबड गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको छुट बिलबापत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बक्यौता महसुल उठाउन बाँकी रहेको हिसाब निकालेको छ । प्राधिकरणले यो निकालेको भए पनि प्राधिकरणकै विद्युत् नियमावली, विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार त्यसरी नियमित बिल भुक्तानी गरेको रकम विवादित छुट बिल बक्यौतामा समायोजन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो ।
महसुल विवादका सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारणसम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नभई विद्युत महसुल निर्धारणसम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालीन विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको नै हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद नरहेको उल्लेख छ ।
विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० मा कुनै ग्राहकको बिलिङ गर्दा छुट भए अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा छुट बिल गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
