काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको एक संस्थान हो । विद्युत व्यवस्थापनको लागि सरकारले स्थापना गरेको संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कुलमान घिसिङ छन् । उनलाई नेपाल सरकारले दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त समेत गरेको हो ।
पहिलो कार्यकालमा केहि राम्रा काम गरेको भन्दै सरकारले उनलाई दोहोर्याएर नियु्क्त गरेको हो ।
पहिलो कार्यकालमा उनले लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । तर विद्युत कटौति अहिले उपत्यका बाहेक सबै स्थानमा रहेको गुनासो भने कायम छ ।
उपत्यकाको प्रभाव राम्रो हुने कारणले गर्दा उनले उपत्यकामा नै केन्द्रित हुने गरि चुस्त विद्युत व्यवस्थापन गर्दै आएको उनी माथि आरोप छ ।
उनलाई अहिले उच्च ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ समेत रहेको छ ।
जसको फाइदा उठाउँदै उनले संचालक समिति तथा नेपाल सरकारको नै निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका उनी माथि आरोप आइरहेको छ ।
अहिले वर्तमान आर्थिक स्थिति कमजोर बनिरहेको छ । नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्नेहरु विस्थापित हुँदै गैरहेका पनि छन् ।
भएका उद्योगहरु पनि २० देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा संचालन भैरहेको छन् ।
यसले उद्योग कलकारखानाको स्थिति कमजोर बनिरहेको छ । अर्थतन्त्र नै कमजोर बन्दा जसको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य संचालनमा समेत देखिदै आएको छ ।
यस स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै उर्जा मन्त्रीले पटकपटक उद्योगीहरुसँग समन्वय गरेर विद्युत व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिदै आएका छन् ।
तर घिसिङले भने पछिल्लो विगतको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनलाई विद्युत बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै उद्योगको विद्युत लाइन नै काटिदिएका छन् ।
पटकपटक लाइन काटेका उनले यो पटक भने अटेर भएर नै बसेका छन् । विभिन्न दावावको बाबजुत उनले निःसर्त जोडेका छैनन् । तर आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
अब यसमा उनी अटेर नै रहन्छन् वा मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयको नै कार्यान्वयन गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
किनकी यस अघिको सरकारले उद्योगी र प्राधिकरणको विवादको विषय सल्टाउन आयोग नै गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनले समाधानको विषयहरु समेत देखाएको थियो । तर आयोगले निकालेको निचोडलाई समेत कार्यान्वयन गर्न नमानेका घिसिङले एकोहोरो पारामा तत्काल उद्योगहरुले भुक्तानीको बाटो रोज्नु पर्ने बताउँदै आएका उद्योगीले आरोप लगाउने गरेका छन् ।
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद वार्ताद्धारा समाधान गरेर अघि बढ्न उद्योगीहरु तयार रहँदा रहँदै लाइन काटेर बस्ने गरेका छन् ।
‘घिसिङलाई भेट्न उद्योगहरु पटकपटक प्राधिकरण जाँदा समेत उद्योगीलाई एउटै शब्द बक्यौता तिर्नु भन्ने गर्छन् । जसमा उद्योगीले तपाईहरुको प्रमाण स्पष्ट भएन भन्दा उनी मोवाइल चलाएर घोप्टिएर बस्छन् ।’
एक उद्योगी हाम्रोअर्थसँगको कुराकानीमा भन्छन्,
‘दोहोरो संवाद नै गर्न चाहँदैनन् । केहि उद्योगीले किस्ता तिरेको उदाहरण दिदै अरु कुरा बोल्न नै मान्दैन । नबोली मोवाइल चलाएर मात्रै बस्छन् ।’
यो भनेको उद्योगीलाई उद्योग संचालन नगरे घाटा हुन्छ अनि प्राधिकरणलाई पैसा तिरिहाल्छन् नी भन्ने उनको मानसिकता रहेको ती उद्योगीको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्ती नै जारी गरेर सम्बन्धित सबै पक्षमा विद्युत लाइन जोड्न आग्रह गरिसकेको छ । विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परि गलत सन्देश जाने देखिएको महासंघले बताएको हो ।
यो विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्धारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विधुत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । विजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको विदितै रहेको महासंघले बताएको हो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागि अन्त गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको महासंघको भनाई छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभुमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समय देखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिकका आवश्यक रहेको महासंघले बताएको थियो ।
