काठमाडौं । लगानी सम्मेलनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन भएको थियो । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा सहजीकरणको लागि एकसाथ १० ऐन संशोधन भएको हो ।
जसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०६७ को केहि दफा समेत संशोधन भएको छ । सोहि अनुसार नियमावली समेत संशोधनको अन्तिम तयारीमा पुगेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति प्रदान गरिसकेको छ ।
अब मन्त्रीपरिषद्मा लगाने तयारी भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषबाट पास भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्छ ।
कार्यान्वयन
केके छ संशोधन ?
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा दफा २ मा खण्ड (थ) पछि खण्ड (थ१) थप गरि त्यसमा स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा राखिएको छ । जसमा ‘स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसाय भन्नाले कुनै उद्यमशील व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणको नवीन अन्वेषण एवम् सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नति सम्भावना रहेको उद्यम तथा व्यवसाय सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यही ऐनको दफा ४ को उपदफा २ पछि पनि नयाँ बुँदा राख्नुपर्ने सुझाव छ । यसमा स्टार्टअप दर्ताको विषय उल्लेख छ । र स्टार्ट अप दर्ता संघ र प्रदेश दुवै तहमा गर्न सकिने तर प्रशासनमा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै गरि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४ को उपदफा ६ (१) मा उद्योग दर्ताका लागि नपुगेको विवरण ९० दिनमा उपलब्ध गराउने गरी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई ७ दिन मात्रै कामय गर्ने गरी संशोधन भएको छ ।
दफा ४ कै उपदफा १ मा ५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएको उद्योगलाई फरक खालको आवेदन भर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता गरिने उद्योगको वर्गीकरणको लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
दफा २४ को उपदफा (२ट)पछि पनि नयाँ बुँदा थप भएको छ । १ अर्बभन्दा बढीको पुँजीको लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई अन्यको तुलनामा थप सुविधा दिने विषयमा ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव भएको छ ।
दफा २९ को खण्ड (ठ) मा नयाँ बुँदा थपेर स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने बताइएको छ ।
दफा ३२ को उपदफा ६ मा कुनै पनि उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको खण्डमा धितो राखेर ऋण लिन र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
अब हदभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राखेर ऋण लिन पाउने वयवस्था गरेको छ । तोकिएको सर्तको अधीनमा रही परियोजना कर्जा लिन बाधा नगर्ने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरिएको छ ।
हदबन्दी छुटको जग्गा उपयोगको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी छुटको जग्गा घडेरीमा रूपान्तरण गर्न खोजेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिने निर्णय अन्यका हकमा पनि मार्गदर्शक बन्न सक्नेछ ।
दफा ५० को उपदफा १ मा उद्योगले मूल उत्पादनभन्दा बाहेक सहायक उत्पादन गर्दा फरकफरक उद्योगले करार गरेर उत्पादनको सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था थप्न भनिएको छ ।
दफा ६८ को उपदफा १ मा नयाँ बँुदा थपेर स्टार्टअप कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर यो कार्यविधि भने निर्माण भइसकेको छ । यसलाई तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले स्वीकृतसमेत गरिसकेका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची १ मा अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरूमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग अब प्रदेशबाट गर्नुपर्ने सिफारिस भएको छ ।
त्यसैगरी अनुसूची ९ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा होटल, रिसोर्ट र थिमपार्कका साथै केबलकारलाई पनि राख्न भनेको छ ।
ऐनमा आएको यी संशोधनलाई समावेश गरेर औद्योगिक व्यवसाय नियमावली को नयाँ मस्यौदा तयार भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
